काठमाडौँ । महासमिति बैठकको निर्णय लत्याउँदै नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन गरेको छ । गत फागुनमा महासमिति बैठकमा प्रस्तुत भएको एजेन्डामाथि साउनबाट सुरू भएर भदौमा सम्पन्न भएको केन्द्रीय समिति बैठकले टुङ्ग्याएको थियो । केन्द्रीय समिति बैठकले निर्वाचन अघि गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘कांग्रेस कार्यकर्तालाई रूखमा भोट हाल्ने ग्यारेन्टी गरियो’ भन्दै प्रचार गरिए पनि ३ महिना पश्चात हुन लागेको स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले ‘गठबन्धन’ गरेको छ ।

कांग्रेसले मंसिर १६ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि सीमित ठाउँमा नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेर अघि बढेको छ । केन्द्रीय तहमा सहमति नभए पनि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममै कांग्रेस र एमालेले दुई जिल्ला समन्वय समिति, एक पालिका उपाध्यक्ष र एक वडाध्यक्षमा एक अर्कालाई सघाउने गरी उम्मेदवारी दिएका छन् ।

यसको सोझो अर्थ आफ्नै दलको सर्वाेच्च निकाय महासमिति र केन्द्रीय समितनि बैठकलाई चुनौती दिँदै कांग्रेसले चुनावी गठबन्धन गरेको हो । महासमिति र केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय विपरीत हुने गरी अघि बढेकोमा विभिन्न खालका प्रतिक्रिया आउन थालेका छन् ।

चुनाव अघि गठबन्धन नगर्ने विषयलाई लिएर महासमिति बैठकमा ध्रुवीकरण भएको थियो । यही विषयको पक्ष र विपक्षमा बहसका कारण महासमिति बैठकले निर्णय लेख्न सकेको थिएन ।

२०८० फागुनमा ललितपुरको गोदावरीमा बसेको महासमिति बैठकमा महामन्त्री गगनकुमार थापाले चुनाव अघि गठबन्धन गर्न नहुने प्रस्ताव ल्याएका थिए । तर, महासमिति बैठकमा चर्काे ध्रुवीकरण पश्चात् सभापति शेरबहादुर देउवापक्षधर र इतर समूह पक्षधरबिच सहमति हुन नसकेपछि विषय २०८१ साउनमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा आइपुग्यो ।

साउन २३ मा महासमिति बैठकको निर्णय पारित गर्न बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा चर्काे मतभेद भए पश्चात् बैठक पटक–पटक स्थगन हुँदै भदौ १६ गते ‘कांग्रेसलाई रूखमा भोट हाल्ने ग्यारेन्टी गरिनेछ’ भन्ने निर्णय लेख्दै विषय मिलान भएको थियो ।

कांग्रेसले आफ्नै निर्णय विपरीत गएर माओवादी केन्द्रको गढ मानिने रुकुमपूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष र सोही पालिकाको वडा नम्बर २ मा उम्मेदवार खडा गरेको छैन । जबकि उपाध्यक्षका उम्मेदवार एमालेकै भए पनि कांग्रेसको चुनाव चिह्न लिएकी छन् ।

महामन्त्री गगन थापा पक्षर तथा इतर समूहले यसलाई गठनबन्धन नहुने ग्यारेन्टी भनेका थिए । तर, सभापति देउवा निकट समूहले भने चुनाव रणनीतिक विषय भनिरहे । हाल आएर कांग्रेस–एमाले अघोषित गठबन्धन बनेपछि कांग्रेसको ‘नियतमाथि’ नै प्रश्न उठाउने ठाउँ मिलेको छ ।

‘गठबन्धन नगर्ने विषय केन्द्रीय समितिबाट पास भयो । अहिले एमालेसँग गठबन्धन भएको देखियो,’ केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडा भन्छन्, ‘यो केन्द्रीय समिति बैठक बसेर गठबन्धन गर्ने सहमति भएको हैन । नेतृत्वको निर्णयले गरेको विषय केन्द्रीय समिति बैठकमा हामी प्रश्न उठाउँछौँ ।’

कांग्रेसले आफ्नै निर्णय विपरीत गएर माओवादी केन्द्रको गढ मानिने रुकुमपूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष र सोही पालिकाको वडा नम्बर २ मा उम्मेदवार खडा गरेको छैन । जबकि उपाध्यक्षका उम्मेदवार एमालेकै भए पनि कांग्रेसको चुनाव चिह्न लिएकी छन् । उपाध्यक्ष पदमा कांग्रेसले उम्मेदवार नउठाउने सहमति अनुसार कांग्रेसको निर्वाचन चिह्न र एमालेको उम्मेदवार उठाइएको हो । यो पालिकाको २ नम्बर वडाध्यक्षमा एमालेका उम्मेदवार एमालेकै चुनाव चिह्न ‘सूर्य’बाट चुनाव लड्दैछन् । वडा अध्यक्षमा पनि कांग्रेसले आफ्नो उम्मेदवार नउठाएर एमालेलाई सहयोगको नीति लिएको हो ।

यो पालिकाको उपाध्यक्ष पदमा एमालेले जिल्ला उपसचिव केशकुमारी तुलाचनलाई उम्मेदवार बनाएर रुख चिह्नबाट चुनाव लडाएको हो । पुथा उत्तरगंगाको वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष पदमा एमालेका जीवन रोका उम्मेदवार बनेका छन् । उनी सूर्य चिह्नबाट चुनाव लड्दैछन्, जबकि वडामा कांग्रेसले उम्मेदवारी दिएको छैन ।

यसरी स्पष्ट रूपमा गठबन्धन गर्दा पनि कांग्रेसका शीर्ष नेतृत्व भने बचाउ गर्दै हिँडेका छन् । सहमहामन्त्री समेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय उपनिर्वाचन संयोजन समिति सदस्य जीवन परियार यसलाई गठबन्धनको रूपमा बुझ्न नहुने बताउँछन् । उनी औपचारिक रूपमा कहीँकतै गठबन्धन गर्ने पार्टीको निर्णय भने नभएको बताउँछन् ।

कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने मनसायले ओखलढुंगाको जिसस प्रमुखमा नेकपा एमालेले आफ्नो उम्मेदवार नै उठाएन । ओखलढुंगा जिसस प्रमुखमा कांग्रेसले टेकराज भट्टराईलाई उम्मेदवार बनायो । प्रतिस्पर्धी एमालेले उम्मेदवारी नदिएपछि त्यहाँ कांग्रेसका भट्टराई निर्विरोध भइसकेका छन् ।

‘स्थानीय तहमा त्यहाँको संगठनले आकस्मिक ढंगले तात्कालीन लाभको लागि गरेको निर्णय हो,’ परियारले रातोपाटीसँग भने, ‘एमाले–कांग्रेस प्रतिस्पर्धी दल हुन् । यो आधिकारिक निर्णय भएर गठबन्धन भएको हैन ।’

मंसिर १६ गते देशभरका ४४ स्थानमा उपनिर्वाचनका लागि मतदान हुँदैछ । यी दुई दलबिच माओवादीलाई कमजोर बनाउन रुकुमपूर्वका दुई पदमा मात्रै गठबन्धन गर्ने निर्णय भने भएको होइन । दुई दल मिलेर जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुंगा र कैलालीमा पनि चुनावी तालमेल गरेका छन् । यी दुवै जिससमा कांग्रेसलाई विजयी गराउन तालमेल भएको हो ।

कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने मनसायले ओखलढुंगाको जिसस प्रमुखमा नेकपा एमालेले आफ्नो उम्मेदवार नै उठाएन । ओखलढुंगा जिसस प्रमुखमा कांग्रेसले टेकराज भट्टराईलाई उम्मेदवार बनायो । प्रतिस्पर्धी एमालेले उम्मेदवारी नदिएपछि त्यहाँ कांग्रेसका भट्टराई निर्विरोध भइसकेका छन् ।

यस्तै, सुदूरपश्चिमको कैलाली जिसस प्रमुखमा कांग्रेसका टीका चौधरी दुवै दलको साझा उम्मेदवार बनेकी छन् । उम्मेदवारी दर्ता गर्ने अघिल्लो दिन एमाले कैलाली अध्यक्ष यज्ञ ढुंगाना र कैलाली कांग्रेस सभापति नारायणदत्त भट्टले संयुक्त हस्ताक्षर गर्दै कांग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने सहमति गरेअनुसार एमालेले उम्मेदवार उठाएन ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा उपनिर्वाचन संयोजन समिति सदस्य मधु आचार्य चुनावका कतिपय विषय प्राविधिक हुने भएकाले कांग्रेस–एमाले कमजोर भएको र तेस्रो शक्ति बलियो भएको ठाउँमा स्थानीय पार्टी संरचनाले गर्ने सहमति सामान्य भएको बताउँछन् । तर, ४४ वटै स्थानीय तहमा ‘एमालेलाई यति कांग्रेसलाई यति’ भनेर भागबन्डा नभएकाले यसलाई गठबन्धन भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।

‘कांग्रेस र एमाले पहिलो–दोस्रो भएको ठाउँमा प्रतिस्पर्धाबाट फैसला हुन्छ । तर, यी दुवै शक्तिभन्दा पनि तेस्रो शक्ति बलियो भएको स्थानीय तहमा भएको सहकार्य सामान्य हो,’ उनले भने,  ‘दुवैलाई लाभ हुनेगरी स्थानीय तहबाट भएको निर्णयलाई गठबन्धन भन्न मिल्दैन ।’

मतदाता, शक्ति सन्तुलनको हिसाब गर्दा एकदुई स्थानीय तहले एक–आपसमा मिलेर जाने कुरालाई आम निर्वाचनको सन्दर्भमा जोड्न नमिल्ने आचार्यको राय छ ।

‘यस्तो अभ्यास पहिले पनि भएकै हो,’ आचार्यले थपे, ‘तर, निर्णय प्रक्रियामा केन्द्र सामेल भएको थिएन र अहिले पनि भएको हैन । स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको हकमा भएको कुरा गठबन्धन हो भनेर जोड्न मिल्दैन ।’